पंजाब सरकार ने सामाजिक न्याय की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए 4727 अनुसूचित जाति (SC) परिवारों का 68 करोड़ रुपये का कर्ज माफ कर दिया है। यह निर्णय हाल ही में हुई पंजाब कैबिनेट बैठक में लिया गया।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि जिन परिवारों ने 31 मार्च 2020 तक कृषि भूमि विकास के लिए ऋण लिया था, उनका सारा बकाया अब सरकार द्वारा माफ कर दिया गया है। इससे संबंधित बजटीय प्रावधान 2025 के पंजाब बजट में किया गया था।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि यह निर्णय सामाजिक upliftment के दृष्टिकोण से लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 30 करोड़ की मूल राशि, 22 करोड़ ब्याज और 15 करोड़ पेनल इंटरेस्ट को माफ किया गया है। यह ऋण पिछले 20 वर्षों से लंबित था।
यह कर्ज माफी योजना न केवल आर्थिक राहत देगी, बल्कि एससी समुदाय के लोगों को नया रोजगार शुरू करने और आजीविका सुधारने में सहायता करेगी। पंजाब सरकार की यह पहल राज्य में सामाजिक समानता और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देगी।
🟢 मुख्य बिंदु:
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4727 एससी परिवारों को लाभ
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₹68 करोड़ की कर्ज माफी
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20 वर्षों से लंबित ऋण हुआ समाप्त
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रोजगार और आत्मनिर्भरता को मिलेगा प्रोत्साहन
