मुख्यमंत्री सैनी ने सदन में स्पष्ट किया कि यह नियुक्तियां परिवारों की सहमति और प्राथमिकता के आधार पर दी जाएंगी, ताकि हर योग्य सदस्य को रोजगार मिल सके और पीड़ित परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके।
1984 दंगों का हरियाणा पर असर
सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1984 के दंगों में हरियाणा में 121 लोगों की मौत हुई थी। इसके अलावा:
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20 गुरुद्वारे क्षतिग्रस्त हुए,
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221 मकान जलाए गए,
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154 दुकानें और 57 फैक्ट्रियां नष्ट की गईं,
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3 रेल डिब्बे और 85 वाहन भी आग के हवाले कर दिए गए थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इन परिवारों के पुनर्वास और रोजगार सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
किसानों के लिए भी नई घोषणा
मुख्यमंत्री ने सदन में किसान कल्याण योजना और जलभराव की समस्या पर भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि जिन गांवों में जलभराव से फसलें खराब हुई हैं, उनके लिए राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन क्षतिपूर्ति पोर्टल शुरू किया है।
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किसान अपनी खराब फसल की जानकारी पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं।
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जांच के बाद प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जाएगा।
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हाल ही में किसानों को 78.50 करोड़ रुपये का मुआवजा वितरित किया गया है, जो पहले की तुलना में कहीं अधिक है।
मुख्यमंत्री ने दोहराया कि सरकार पीड़ित परिवारों और किसानों दोनों के साथ खड़ी है और उन्हें न्याय व सहायता प्रदान करने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं।
