🎓 हिमाचल की डॉ. वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योजना अटकी, बैंक मंजूरी में देरी—छात्र परेशान

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हिमाचल सरकार द्वारा शुरू की गई डॉ. वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योजना, जिसमें छात्रों को 1% ब्याज पर 20 लाख रुपये तक एजुकेशन लोन देने की घोषणा की गई थी, अब बीच में अटक गई है। कारण—बैंकों को योजना में किए गए नवीनतम बदलावों की आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है, जिससे कई छात्रों के लोन आवेदन लंबित पड़े हैं।

📌 योजना में किए गए बड़े बदलाव

कैबिनेट निर्णय के बाद 6 नवंबर को सरकार ने योजना में संशोधन किए थे:

• PG और PhD शोध छात्र भी अब लोन के पात्र

• आय सीमा 4 लाख → 12 लाख कर दी गई

• 7.50 लाख से 20 लाख तक के लोन पर सरकारी गारंटी

• छात्रों या अभिभावकों को प्रॉपर्टी मॉर्टगेज नहीं करनी होगी

लेकिन इन बदलावों को लेकर बैंकों को आधिकारिक नोटिफिकेशन नहीं भेजा गया, जिसकी वजह से केस अटक रहे हैं।

🏛️ जिम्मेदारी बदली—रिस्पांस बेहतर करने की कोशिश

पहले इस योजना की निगरानी उपायुक्त कार्यालय कर रहे थे, लेकिन केस धीमी गति से निपटने के कारण अब इसकी जिम्मेदारी ऊच्च शिक्षा निदेशक को दे दी गई है।

सरकार ने इस योजना को 3 जनवरी 2024 को नोटिफाई किया था, लेकिन रिस्पांस उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। इसी वजह से सरकार को इसमें कई बार संशोधन करने पड़े।

🏦 बैंकों ने दिया फीडबैक—केस साफ नहीं

ऊच्च शिक्षा विभाग के निदेशक अमरजीत शर्मा के अनुसार:
यूको बैंक, जो इस योजना का नोडल बैंक है, ने फीडबैक दिया है कि दस्तावेज स्पष्ट न होने के कारण लोन मंजूरी रुकी हुई है।
एक बैठक हो चुकी है और जल्द ही दूसरी बैठक में सभी औपचारिकताएँ पूरी की जाएँगी, ताकि छात्रों को तुरंत लाभ मिल सके।