📰 Himachal: CM सुक्खू बोले—पहले राहत, बाद में पंचायत चुनाव; पुनर्गठन पर रोक पर ली जाएगी कानूनी राय

 Rashtra View — Dharamshala / Palampur Desk

हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर चल रही बहस के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी प्राथमिकता इस समय आपदा प्रभावितों को राहत पहुँचाना है। उन्होंने कहा कि अभी प्रदेश में डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है और कई ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें पूरी तरह खुली नहीं हैं, इसलिए जल्दबाज़ी में पंचायत चुनाव करवाना संभव नहीं है।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि जब तक हालात सामान्य नहीं होते और ग्रामीण क्षेत्रों में आवाजाही सुचारू नहीं हो जाती, तब तक मतदाताओं को जोखिम में डालकर चुनाव नहीं कराए जा सकते। उन्होंने बताया कि राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए पुनर्गठन रोक से संबंधित नोटिफिकेशन पर सरकार कानूनी राय ले रही है।

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🌧️ आपदा के बाद स्थिति सामान्य होने पर ही चुनाव संभव

मुख्यमंत्री ने कहा कि—

• मानसून और बर्फबारी के कारण कई इलाकों में नुकसान हुआ

• सड़कें, पुल और बुनियादी ढांचा पूरी तरह दुरुस्त नहीं

• अधिकारी इस समय राहत और पुनर्वास कार्यों में लगे हुए हैं

उन्होंने कहा कि दिसंबर 2025 में चुनाव कराना संभव नहीं होगा।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि—

“राज्य में चुनाव जरूर होंगे, लेकिन सही समय और परिस्थितियों का आकलन करके ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।”

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📌 राज्य सरकार बनाम राज्य निर्वाचन आयोग—मतभेद जारी

चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर डिज़ास्टर एक्ट हटाने की मांग की है। आयोग का कहना है कि—

• प्रदेश में सामान्य गतिविधियाँ चल रही हैं

• मेले, उत्सव और स्कूल/कॉलेज नियमित रूप से संचालित

• कुछ रास्तों के प्रभावित होने से चुनाव पर बड़ा असर नहीं

आयोग ने आरोप लगाया कि 15 नवंबर को बुलाई गई बैठक में सरकारी अधिकारी उपस्थित नहीं हुए।

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⚖️ संविधान और सुप्रीम कोर्ट का हवाला

निर्वाचन आयोग ने अपने पत्र में कहा कि—

• अनुच्छेद 243 के तहत पंचायत चुनाव करवाना निर्वाचन आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी

• पंचायती चुनावों को टालने का अधिकार किसी के पास नहीं

• सुप्रीम कोर्ट (सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश) का स्पष्ट आदेश: चुनाव टाले नहीं जा सकते

आयोग ने दावा किया कि 8 अक्टूबर 2025 को आपदा कानून के आधार पर जारी किया गया सरकारी आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर है।

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📌 निष्कर्ष

प्रदेश में पंचायत चुनाव कब होंगे, यह अब सरकार और चुनाव आयोग के बीच चल रही कानूनी व प्रशासनिक प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। फिलहाल सरकार आपदा राहत को प्राथमिकता दे रही है, जबकि चुनाव आयोग चाहता है कि संवैधानिक समय सीमा के भीतर चुनाव हों।