🚨 Bilaspur News: स्कूलों तक पहुंच रहा चिट्टा माफिया — विधायक त्रिलोक जम्वाल ने कांग्रेस सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

 

Rashtra View — Bilaspur Desk

बिलासपुर सदर के विधायक एवं भाजपा के प्रदेश वरिष्ठ प्रवक्ता त्रिलोक जम्वाल ने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार को सत्ता संभाले तीन साल हो चुके हैं, लेकिन बिलासपुर को आज तक कोई नया विकास कार्य नहीं मिला। जम्वाल ने आरोप लगाया कि सरकार ने न सिर्फ विकास रोक दिया, बल्कि कई महत्वपूर्ण संस्थान भी बंद कर दिए।

विधायक ने नशे के बढ़ते खतरे पर चिंता जताते हुए कहा कि प्रदेश में चिट्टा माफिया लगातार सक्रिय है और अब उसकी पहुंच स्कूलों के वार्षिक समारोहों तक हो गई है। उन्होंने कहा कि एक ओर सरकार चिट्टे के खिलाफ बड़े दावे करती है, दूसरी ओर बिलासपुर में नशा माफिया कार्यक्रमों में शामिल होकर युवाओं के बीच पैर जमा रहा है। उन्होंने मांग की कि स्कूलों में चिट्टा माफिया की एंट्री रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।

---

🔹 “बिलासपुर से छीना, कुछ दिया नहीं” — त्रिलोक जम्वाल

जम्वाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने बिलासपुर को विकास देने की बजाय कई संस्थानों पर ताले लगा दिए:

• कोठीपुरा एम्स को ध्यान में रखकर बना जल शक्ति विभाग का डिविजन ऑफिस बंद

• हरलोग उप तहसील बंद

• बरमाणा PHC को बंद किया

• कुठेड़ा जल शक्ति सब-डिविजन समाप्त

• 28 प्राथमिक स्कूल बंद

• लड़कियों की ITI बंद

• 1971 से कार्यरत M&T सर्किल को बंद किया

• जबल्याणा हेल्थ सब-सेंटर भी बंद

उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री शुक्रवार को बिलासपुर आ रहे हैं, तो उन्हें इन सभी संस्थानों को पुनः बहाल करने की घोषणा करनी चाहिए।

---

🔹 1400 करोड़ का प्रोजेक्ट तीन साल से फाइलों में धूल खा रहा

विधायक ने यह भी कहा कि:

• गोविंद सागर में जलमग्न मंदिरों की पुनर्स्थापना के लिए केंद्र द्वारा 1400 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट मंजूर हुआ था।

• भाजपा सरकार के समय 5 करोड़ रुपये से DPR तैयार भी हो चुकी थी।

• कांग्रेस सरकार ने यह फाइल तीन साल से बंद कर रखी है।

इसके अतिरिक्त:

• लुहणू–बंदला रोपवे प्रोजेक्ट को भाजपा सरकार के दौरान सैद्धांतिक मंजूरी मिली थी, लेकिन आगे कोई प्रगति नहीं हुई।

---

🔹 विधायक की मांग — “बिलासपुर को उसका अधिकार वापस मिले”

त्रिलोक जम्वाल ने सरकार से आग्रह किया कि मुख्यमंत्री के दौरे का लाभ उठाते हुए सभी बंद संस्थानों को दोबारा खोला जाए और अधूरे प्रोजेक्ट शुरू किए जाएं, ताकि बिलासपुर को फिर से विकास की राह पर लाया जा सके।