📰 Himachal News: हिमाचल में एससी–एसटी विकास निधि कानून बनाने की उठी मांग | बिलासपुर में राज्य स्तरीय परामर्श बैठक आयोजित

Rashtra View | बिलासपुर

संविधान दिवस के अवसर पर बिलासपुर के किसान भवन में हिमाचल प्रदेश में एससी–एसटी विकास निधि कानून बनाने को लेकर एक महत्वपूर्ण राज्य स्तरीय परामर्श कार्यक्रम आयोजित किया गया।
इस कार्यक्रम में कांग्रेस, सीपीएम, बहुजन समाज पार्टी समेत कई राजनीतिक दलों तथा सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

परामर्श बैठक में सभी सदस्यों ने एकमत होकर प्रदेश सरकार से मांग की कि चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादे के अनुसार एससी–एसटी विकास निधि कानून को शीघ्र लागू किया जाए।

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📘 क्या है मुद्दा? – उपयोजना फंड और घटता बजट

बैठक में संविधान के अनुच्छेद 46 (नीति निर्देशक सिद्धांत) और छठी पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू हुई एससी–एसटी उपयोजना के वर्तमान स्वरूप पर विस्तार से चर्चा हुई।
विशेषज्ञों ने बताया:

• राज्यों को अपने वार्षिक योजना बजट का वही प्रतिशत एससी–एसटी उपयोजना के लिए आवंटित करना चाहिए, जो उनकी जनसंख्या के अनुपात में हो।

• यह बजट पूरी तरह शैक्षणिक और आर्थिक विकास पर खर्च किया जाना चाहिए।

• यह लैप्स नहीं होना चाहिए और न ही इसे किसी अन्य मद में डाइवर्ट किया जा सकता है।

प्रतिनिधियों ने चिंता जताई कि हिमाचल में यह बजट घटकर केवल 0.4% रह गया है, जबकि इसे समुदाय की जनसंख्या के अनुरूप होना चाहिए।

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🎙️ नेताओं और संगठनों ने क्या कहा?

परामर्श सत्र में कई वरिष्ठ नेताओं और पूर्व अधिकारियों ने अपनी राय रखी।
इनमें शामिल थे:

• डॉ. वीरू राम किशोर – पूर्व विधायक एवं कांग्रेस के राज्य उपाध्यक्ष

• लखनपाल शर्मा – सीपीएम जिला सचिव

• वीरेंद्र कुमार – बसपा राज्य सचिव

• प्रवेश चंदेल – भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सचिवालय सदस्य

सभी प्रतिनिधियों ने सरकार से आग्रह किया कि:

“2017 से चल रही इस मांग को अब कानून का रूप दिया जाए, ताकि एससी–एसटी समुदायों का सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास सुनिश्चित हो सके।”

कार्यक्रम में प्रो. केएस धीर, पूर्व IFS अधिकारी डीपी चंद्रा, सेवानिवृत्त HAS अधिकारी बीआर कमल व अन्य सामाजिक कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे।

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⭐ निष्कर्ष

कार्यक्रम में उठी यह मांग हिमाचल के एससी–एसटी समुदायों की बेहतरी से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
यदि राज्य सरकार इस कानून को लागू करती है, तो यह:

✔ योजनाओं की निगरानी मजबूत करेगा
✔ बजट उपयोग पारदर्शी बनाएगा
✔ शिक्षा, रोजगार और सामाजिक उन्नति को गति देगा

राज्य के विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों की एकजुट मांग इस मुद्दे की गंभीरता और आवश्यकता को दर्शाती है।