📰 Himachal Winter Session: अब चुनाव आयोग पर लागू होंगे डिजास्टर एक्ट के प्रावधान, CM सुक्खू बोले—एक्ट हटते ही होंगे पंचायत चुनाव

धर्मशाला के तपोवन में चल रहे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट किया कि राज्य में लागू डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट-2005 के दौरान स्टेट इलेक्शन कमीशन पर भी इसके प्रावधान लागू होंगे।
सीएम ने कहा कि आपदा प्रबंधन एक्ट हटने के बाद ही पंचायत चुनाव करवाए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने सदन में नियम-67 के तहत हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार को आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत व्यापक व बाध्यकारी अधिकार प्राप्त हैं, और यह प्रावधान अन्य सभी कानूनों और नियमों से ऊपर माना जाता है। इसलिए वर्तमान परिस्थितियों में चुनाव आयोग कोई भी स्वतंत्र निर्देश जारी नहीं कर सकता।

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✅ क्यों लगाया गया डिजास्टर एक्ट?

सीएम सुक्खू ने बताया कि 2023 और 2024 के दौरान राज्य में आई गंभीर आपदाओं ने पूरे हिमाचल को प्रभावित किया।
मुख्य बिंदु:

• मंडी, कुल्लू, कांगड़ा और चंबा जैसे जिलों में भारी नुकसान

• मणिमहेश यात्रा के दौरान करीब 10,000 श्रद्धालु फंसे

• चंद्रताल में फंसे पर्यटकों को निकाला गया

• सेब सीजन के दौरान सड़कें बुरी तरह क्षतिग्रस्त

• पहली बार APMC के माध्यम से ₹100 करोड़ के सेब खरीदे गए

• हेलिकॉप्टर राहत अभियानों के लगभग ₹5,000 करोड़ के बिल क्लियर किए गए

इन हालातों को देखते हुए आपदा राहत कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता बन गया। इसलिए चुनाव आयोग को भी पत्र भेजकर चुनावों में देरी का अनुरोध किया गया था।

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🏛️ पंचायत चुनाव: पुनर्गठन और सीमांकन के बाद होंगे

सीएम के अनुसार पंचायतों का पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन पहले से चल रहा था।
उन्होंने कहा:

“आपदा प्रबंधन एक्ट जैसे ही हटेगा, वैसे ही पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। जनता की सुविधा और प्रशासनिक तैयारियों को देखते हुए यह निर्णय आवश्यक है।”

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🔥 सदन में हंगामा, विपक्ष का वाकआउट

मुख्यमंत्री के बयान के बाद विपक्ष ने सरकार पर चुनाव टालने का आरोप लगाया।
मुख्य घटनाएँ:

• विपक्षी विधायक सदन में नारेबाजी करते रहे

• जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने अचानक वॉकआउट कर दिया

• विपक्ष का आरोप: सरकार जानबूझकर चुनावों में देरी कर रही है

सरकार का जवाब: वर्तमान परिस्थितियाँ राहत कार्यों को प्राथमिकता देने की मांग करती हैं।

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🏫 स्कूलों व प्रशासनिक फैसलों पर भी चर्चा

मुख्यमंत्री ने बताया कि दिसंबर में विंटर स्कूल्स की परीक्षाएँ निर्धारित समय पर होंगी।
साथ ही स्कूलों के मर्जर पर जनता ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है।

उन्होंने विपक्ष के भविष्यवाणीनुमा बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा:

“पहली कैबिनेट 2027 या 2028 में होगी—यह कोई भविष्यवक्ता ही बता सकता है। सरकार अभी जनता की सेवा में लगी है।”

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⭐ निष्कर्ष

हिमाचल के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही आपदा प्रबंधन और चुनाव टालने को लेकर राजनीतिक तापमान बढ़ गया।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने साफ कर दिया:

• आपदा प्रबंधन एक्ट हटते ही पंचायत चुनाव होंगे

• चुनाव आयोग पर भी आपदा एक्ट के प्रावधान लागू रहेंगे

• वर्तमान प्राथमिकता राहत और पुनर्वास कार्य है

विपक्ष इस जवाब से संतुष्ट नहीं दिखा और सदन से बाहर चला गया।