चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में एक अहम फैसला लिया गया। अब सरकार ने ऐसी जमीनों पर चार्ज वसूलने की पॉलिसी को मंजूरी दे दी है, जिन पर अवैध रूप से कॉलोनाइज़र ने कब्जा कर रखा है। ये जमीनें मूल रूप से सार्वजनिक सड़कों और पानी की नहरों/चैनलों के लिए निर्धारित थीं।
जिलेवार कमेटियां होंगी गठित
मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि हर जिले में डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में प्राइस फिक्सेशन कमेटी बनाई जाएगी। यह कमेटी अवैध कब्जे वाली जमीनों की कीमत तय करेगी।
चार गुना वसूले जाएंगे चार्ज
वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने बताया कि जो भी कीमत कमेटी द्वारा तय की जाएगी, कॉलोनाइज़र से उसका चार गुना चार्ज वसूला जाएगा। सरकार का मानना है कि इस कदम से न केवल अवैध कब्जों पर रोक लगेगी बल्कि सरकारी राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी।
सरकार का सख्त संदेश
पंजाब सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि अब अवैध कब्जों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नई पॉलिसी से ऐसे कॉलोनाइज़र पर सीधे वित्तीय दबाव डाला जाएगा, जिससे वे भविष्य में अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा करने से बचें।
