पंजाब के संगरूर जिले के डिप्टी कमिश्नर (DC) राहुल चाबा एक विवादित सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर मुश्किलों में आ गए हैं। दरअसल, उनके आधिकारिक X (पहले ट्विटर) हैंडल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 1600 करोड़ रुपये की राहत राशि को ‘क्रूर मज़ाक’ बताते हुए एक पोस्ट किया गया था।
यह मामला सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) तक पहुंच गया। इसके बाद केंद्र सरकार ने इस पोस्ट को गंभीर मानते हुए पंजाब सरकार से कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
पंजाब सरकार की सख्ती
घटना के बाद पंजाब सरकार ने राहुल चाबा को शो-कॉज नोटिस जारी किया है और स्पष्टीकरण मांगा है कि यह विवादित पोस्ट कैसे और किसकी जिम्मेदारी में किया गया।
डीसी की सफाई
राहुल चाबा ने इस मामले पर सफाई देते हुए कहा कि यह पोस्ट उनकी पीआर टीम द्वारा की गई थी और उनका इससे कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है। उन्होंने बताया कि मामले की जानकारी मिलते ही संबंधित पोस्ट हटा दिया गया है।
राजनीतिक हलचल
इस विवाद ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। विपक्षी दलों ने इसे गंभीर लापरवाही बताते हुए राज्य सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की है। वहीं, प्रशासनिक हलकों में भी यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि सरकारी अधिकारियों के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स के संचालन में ज्यादा पारदर्शिता और सावधानी बरती जानी चाहिए।
निष्कर्ष
संगरूर डीसी का यह मामला न केवल प्रशासनिक जिम्मेदारी पर सवाल खड़ा करता है बल्कि यह भी दिखाता है कि सोशल मीडिया के ज़माने में एक छोटी सी गलती भी बड़े विवाद का कारण बन सकती है। अब देखना होगा कि पंजाब सरकार आगे इस पर क्या कार्रवाई करती है।
