हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अब राज्य में 100 गज तक के रिहायशी प्लॉट पर स्टांप ड्यूटी नहीं ली जाएगी। यह फैसला 27 अगस्त से लागू होगा।
पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को राहत
सीएम ने स्पष्ट किया कि जिन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY), मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ मिल रहा है, उन्हें भी अब स्टांप ड्यूटी चुकाने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे आम लोगों को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी।
जमीनों की कीमतों पर सरकार का रुख
सैनी ने बताया कि जहां जमीनों की कीमतों में लगभग 200 फ़ीसदी तक बढ़ोतरी हुई है, वहां सरकार ने 50 फीसदी तक कलेक्टर रेट बढ़ाया है। इसके बावजूद ये दरें अभी भी मार्केट रेट से काफी कम हैं।
आम जनता को फायदा
इस निर्णय से उन परिवारों को सीधा लाभ होगा जो छोटे प्लॉट लेकर अपना घर बनाना चाहते हैं। सरकार का मानना है कि इससे आम जनता पर आर्थिक बोझ कम होगा और ‘सभी को आवास’ का सपना पूरा करने में मदद मिलेगी।
