हरियाणा सरकार ने डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य की सभी तहसीलों में अब पेपरलेस रजिस्ट्री सिस्टम लागू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सोमवार को कुरुक्षेत्र जिले की बाबैन तहसील से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की और इसे आम जनता को समर्पित किया।
नई व्यवस्था कैसे काम करेगी?
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नागरिकों को पहले ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना होगा।
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निर्धारित समय पर तहसील पहुँचकर फोटो और बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन कराना होगा।
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इसके साथ ही सरकार ने सीमांकन (Demarcation) पोर्टल को भी जोड़ा है, जिससे ज़मीन-जायदाद से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और गति आएगी।
लोगों को होने वाले फायदे
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कागज़ी दस्तावेज़ों और लंबी प्रक्रिया से मिलेगी छुटकारा।
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समय और पैसे दोनों की बचत होगी।
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बिचौलियों और भ्रष्टाचार पर लगेगी रोक।
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ज़मीन से जुड़े विवादों को हल करने में आसानी होगी।
सरकार का उद्देश्य
सरकार का कहना है कि इस नई व्यवस्था से तहसीलों का काम पूरी तरह पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनेगा। साथ ही यह कदम डिजिटल इंडिया मिशन को मज़बूती देगा और लोगों के लिए सरकारी सेवाएँ और भी सरल हो जाएँगी।
