पंजाब में हाल ही में बुलाए गए विशेष विधानसभा सत्र का समापन हो गया है। यह सत्र दो दिन चला और इसके दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि वह कल शाम को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। उन्होंने यह भी घोषणा की कि आगामी 20 अक्टूबर को दिवाली से पहले ही बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत मिलेगी। सरकार ने तय किया है कि 15 अक्टूबर तक फसलों, पशुओं और अन्य नुकसानों के लिए मुआवज़े के चेक बाँटने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
इस विशेष सत्र के दौरान कुल 6 बिल सर्वसम्मति से पास किए गए, जिनमें सबसे अहम पंजाब राइट टू बिज़नेस (संशोधन) बिल, 2025 शामिल रहा। इसके साथ ही राज्य के पुनर्वास (Rehabilitation) को लेकर एक प्रस्ताव भी पास किया गया।
सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई मुद्दों को लेकर बहस भी हुई। इस पर विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने सभी विधायकों और मंत्रियों को सत्र की मर्यादा बनाए रखने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि यदि किसी विषय पर अलग से चर्चा करनी है तो इसे सदन से बाहर किया जाना चाहिए।
स्पीकर ने यह भी कहा कि “सदन की गरिमा बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है, अगर हम नियमों का पालन करेंगे तो जनता भी इसकी सराहना करेगी।”
जनता को मिलेगा क्या लाभ?
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बाढ़ प्रभावितों को मुआवज़ा जल्दी मिलेगा।
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बिज़नेस माहौल बेहतर बनाने के लिए नए प्रावधान लागू होंगे।
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पुनर्वास से प्रभावित इलाकों में राहत योजनाएँ लागू होंगी।
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राज्य की आर्थिक और सामाजिक स्थिति मजबूत करने की दिशा में यह कदम अहम माना जा रहा है।
