हिमाचल प्रदेश सरकार लोगों की राजस्व और भूमि से जुड़ी समस्याओं को उनके घर-द्वार पर ही निपटाने के लिए विशेष पहल कर रही है। राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि राज्य में राजस्व लोक अदालतें आयोजित की जा रही हैं, ताकि आम जनता को समय पर न्याय और समाधान मिल सके।
किन्नौर जिले के रिकांगपियो में लोक अदालतों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री ने बताया कि जिले में अब तक प्राप्त 5,209 मामलों में से 4,824 का निपटारा हो चुका है, जबकि शेष 385 मामलों का जल्द ही समाधान कर दिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ कार्य करें, ताकि इस पहल का वास्तविक लाभ जनता तक पहुंच सके।
इसी दौरान मंत्री ने नाथपा-झाकड़ी परियोजना और बास्पा परियोजना पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन सलाहकार समिति की बैठक की भी अध्यक्षता की। उन्होंने परियोजना प्राधिकरणों को निर्देश दिया कि वे पुनर्वास संबंधी मुद्दों पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
मंत्री ने जोर देकर कहा कि भूमि मुआवजे, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी ढांचे से जुड़ी समस्याओं को हल करते समय पारदर्शिता और संवेदनशीलता को प्राथमिकता दी जाए। साथ ही सभी लंबित मामलों की प्रगति अगली बैठक में प्रस्तुत करने के आदेश दिए।
