नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने लुधियाना, शिमला और अन्य छह शहरों को चुनकर राज्य और शहर स्तरीय लॉजिस्टिक्स योजनाएं तैयार करने की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाना और भारत में एक फ्यूचर-रेडी तथा ग्लोबली कॉम्पिटिटिव लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम विकसित करना है।
चुने गए शहर
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लुधियाना
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शिमला
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जयपुर
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इंदौर
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पटना
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विशाखापट्टनम
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भुवनेश्वर
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गुवाहाटी
योजना का उद्देश्य
यह कार्यक्रम वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा संचालित किया जा रहा है।
इस योजना का लक्ष्य देशभर में लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर का आधुनिकीकरण करना और सप्लाई चेन को और अधिक सुगम और प्रभावी बनाना है।
क्या होगा लाभ?
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मौजूदा लॉजिस्टिक्स ढांचे का आकलन किया जाएगा।
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जहां कमी है, वहां सुधार की योजना बनाई जाएगी।
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लॉजिस्टिक्स लागत घटाने और कार्यक्षमता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा।
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माल ढुलाई की गति तेज होगी और सप्लाई चेन मजबूत बनेगी।
केंद्र सरकार का मानना है कि इस तरह की योजनाओं को पूरे देश में लागू कर भारत को एक मजबूत लॉजिस्टिक्स हब बनाया जा सकेगा, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय सप्लाई चेन और अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाएगी।