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हिमाचल सरकार ने बढ़ाया आपदा राहत पैकेज: अब मिलेंगे 8 लाख रुपये, CM सुक्खू ने की बड़ी घोषणा

Sumansorey
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हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य के आपदा प्रभावित परिवारों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। अब आपदा राहत पैकेज को 7 लाख 70 हजार रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दिया गया है। यह घोषणा सीएम सुक्खू ने मंडी में आयोजित राहत वितरण समारोह के दौरान की, जहां उन्होंने प्रभावित परिवारों को राहत राशि के चेक भी सौंपे।

कार्यक्रम में मंडी, कुल्लू और बिलासपुर जिलों के लगभग 4,914 आपदा प्रभावित परिवारों को कुल 81.28 करोड़ रुपये की सहायता राशि दी गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले घर निर्माण के लिए 7 लाख रुपये और घरेलू सामान के लिए 70 हजार रुपये दिए जाते थे। लेकिन अब घरेलू सामान की सहायता राशि में 30 हजार रुपये की बढ़ोतरी करते हुए इसे 1 लाख रुपये कर दिया गया है।

सीएम सुक्खू ने बताया कि प्रभावित परिवारों को पहली किस्त के तौर पर 4-4 लाख रुपये तुरंत दिए जा रहे हैं। जैसे ही गृह निर्माण का कार्य शुरू होगा, दूसरी किस्त भी तुरंत जारी की जाएगी, ताकि प्रभावित लोग बिना किसी देरी के अपने घरों का निर्माण कर सकें।


नीतिका के नाम 21 लाख की एफडी

कार्यक्रम के दौरान सीएम सुक्खू ने परवाड़ा गांव (गोहर उपमंडल) की 11 महीने की नीतिका के नाम 21 लाख रुपये की फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) देने की घोषणा भी की। यह राशि 7 लाख रुपये की राहत सहायता के अतिरिक्त दी गई है।
नीतिका ने हाल ही की आपदा में अपने माता-पिता दोनों को खो दिया था, और फिलहाल उसकी बुआ उसका पालन-पोषण कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी धर्मशाला दौरे के दौरान इस बच्ची से मुलाकात कर उसे दुलार दिया था।


वन भूमि पर आवास की समस्या पर बोले सीएम

सीएम सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रभावितों को वन भूमि पर घर बनाने की अनुमति देना चाहती है, लेकिन यह मामला वन अधिनियम (Forest Act) के तहत आता है और इसमें केंद्र सरकार की अनुमति जरूरी होती है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर यह अधिकार राज्य सरकार के पास होता, तो वे स्वयं इस कानून में संशोधन करके प्रभावितों को जमीन आवंटित कर देते।
सरकार ने इस मुद्दे पर केंद्र से मदद मांगी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ है।


मुख्यमंत्री का संदेश

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि हिमाचल सरकार आपदा से प्रभावित हर परिवार के साथ खड़ी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि राहत और पुनर्वास के कार्यों में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी, और हर जरूरतमंद को पूरी सहायता दी जाएगी।

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