Rashtra View — National Desk
देश में श्रम सुधारों के इतिहास में सबसे बड़ा बदलाव आज से लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने चार नए लेबर कोड आधिकारिक रूप से लागू कर दिए हैं, जिनका सीधा लाभ भारत के 40 करोड़ से अधिक कामगारों को मिलेगा। सरकार का कहना है कि ये बदलाव केवल कानून संशोधन नहीं, बल्कि भारतीय श्रमिकों के लिए ऐतिहासिक सामाजिक सुरक्षा क्रांति है।
नई श्रम संहिताओं का उद्देश्य—
✔ श्रमिकों की सुरक्षा
✔ समय पर वेतन
✔ समान अवसर
✔ स्वास्थ्य सुविधाएँ
✔ रोजगार में पारदर्शिता
को मजबूत करना है।
💼 1. हर वर्कर को न्यूनतम वेतन (Minimum Wage) की गारंटी
अब किसी भी सेक्टर, उद्योग, कंपनी या जॉब रोल में:
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समय पर न्यूनतम वेतन देना अनिवार्य
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वेतन रोकना, देर करना या मनमानी करना अपराध माना जाएगा
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निजी एवं सरकारी क्षेत्र, दोनों पर समान नियम लागू
📝 2. हर कर्मचारी को अनिवार्य नियुक्ति पत्र
अब से—
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जॉब शुरू करते ही Appointment Letter अनिवार्य
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नौकरी की शर्तें, भूमिका, वेतन, सुविधाएँ स्पष्ट लिखनी होंगी
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विवाद या शोषण की गुंजाइश कम होगी
👩🔧 3. Equal Pay for Men & Women (समान वेतन)
नई संहिता के तहत:
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महिलाओं और पुरुषों को एक जैसी नौकरी पर समान वेतन मिलेगा
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जेंडर-बेस्ड भेदभाव पर कड़ी रोक
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महिलाओं को सुरक्षित कार्यस्थल का अधिकार
🛡️ 4. सभी श्रमिक सोशल सिक्योरिटी के दायरे में
भारत में पहली बार:
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40 करोड़ वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी कवर
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ESIC, EPFO जैसी सेवाओं का लाभ आसान
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गिग वर्कर्स (जैसे—डिलीवरी पार्टनर) भी शामिल किए जाएंगे
🧮 5. फिक्स-टर्म कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी
पहले ग्रेच्युटी केवल 5 साल बाद मिलती थी। अब:
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1 साल की नौकरी पर भी ग्रेच्युटी मिलेगी
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कॉन्ट्रैक्ट व अस्थायी कर्मचारी सबसे ज्यादा लाभान्वित होंगे
🧑⚕️ 6. 40+ उम्र वाले हर कर्मचारी का सालाना Free Health Checkup
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सभी वर्कर्स को फ्री मेडिकल चेकअप
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कंपनियों के लिए यह अनिवार्य
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सरकार का मानना है कि इससे श्रमिकों की दीर्घकालिक स्वास्थ्य स्थिति सुधरेगी
⏱️ 7. ओवरटाइम पर डबल सैलरी
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ओवरटाइम का भुगतान अब 2 गुना
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कंपनियाँ ओवरटाइम बिना मुआवजा नहीं करवा सकेंगी
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अतिरिक्त मेहनत का उचित मूल्य सुनिश्चित
🔐 8. जोखिम वाले क्षेत्रों में 100% Health Security
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खनन, निर्माण, भारी मशीनरी, फैक्ट्री क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को विशेष सुरक्षा
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मेडिकल सहायता, इंश्योरेंस और सुरक्षा गियर अनिवार्य
